जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के देशव्यापी संतृप्तता अभियान के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जिला वार प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव, राजस्व दिनेश कुमार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा फार्मर रजिस्ट्री की जिलावार प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संतृप्तता अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाते हुए समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं है बल्कि अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से किसानों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा मिलेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार एक जुलाई से 30 सितंबर तक देशव्यापी अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा एवं पेंशन जैसी जरुरी वित्तीय सेवाओं को आमजन की पहुँच तक सुलभ किया जा सकेगा।

– प्रदेश में जनसुनवाईयों में 97% तथा संपर्क पोर्टल 2.0 पर 98.69% प्रकरणों का हुआ निस्तारण
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अधिकारी आमजन की परिवेदनाओं का और अधिक संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करें। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित करें की आमजन को तय समय सीमा में राहत मिले और वे कार्यवाही से संतुष्ट हों।
बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में 23 मार्च से 19 अगस्त तक कुल 10 हजार 844 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 10 हजार 520 (97%) शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। अलवर व राजसमंद जिलों में शत प्रतिशत तथा भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, डूंगरपुर,पाली अजमेर जिलों ने 99% तथा भरतपुर व ब्यावर में 98% से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही, 23 मार्च से 20 अगस्त 2025 तक संपर्क पोर्टल 2.0 पर 14 लाख 84 हजार 55 शिकायतें दर्ज की गई जिनमें से 14 लाख 64 हजार 550 (98.69%) शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव पंत ने कहा कि पब्लिक डीलिंग से संबंधित विभागों के अधिकारी और अधिक विनम्रता एवं संवेदनशीलता बरतते हुए आमजन के कार्यों का निष्पादन करें। उन्होंने समस्त संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें और प्रगति की समीक्षा करते रहें। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने ग्रेविएंस रिड्रेसल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला कलक्टर्स की सराहना करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं और शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान ही सुशासन का आधार स्तंभ है।बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा समस्त संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर्स वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।