जयपुर। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि खान विभाग द्वारा 8 अक्टूबर तक 4404 करोड़ 98 लाख रु. का राजस्व राजकीय कोष में जमा किया गया है। 8 अक्टूबर तक की अवधि का यह अब तक का सर्वाधिक राजस्व संग्रहण होने के साथ ही गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से 60 करोड़ रुपए अधिक है, इससे पूर्व के वर्ष की तुलना में लगभग एक सौ करोड़ रुपए अधिक है। श्री रविकान्त ने बताया कि माइनिंग सेक्टर में राजस्व संग्रहण गति पकड़ने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को राजस्व संग्रहण पर और अधिक फोकस के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव खान श्री टी. रविकान्त ने निदेशक खान श्री महावीर प्रसाद मीणा व वरिष्ठ अधिकारियों की जयपुर में राजस्व संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक ली। जुलाई-अगस्त में खनन क्षेत्र में हड़ताल व अन्य कारणों से राजस्व संग्रहण में विपरीत प्रभाव पड़ा, पर समन्वित प्रयासों और क्लोज मोनेटरिंग के चलते सितंबर में राजस्व संग्रहण के सराहनीय प्रयास किये गये हैं। श्री टी. रविकान्त ने कहा कि माइनिंग सेक्टर राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण का प्रमुख विभाग होने के साथ ही पिछले सालों से राजस्व लक्ष्यों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्व वसूली में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी वहीं नई पुरानी बकाया सहित राजस्व के सभी संभावित स्रोतों का बेहतर दोहन करते हुए वसूली की जाए। सरकारी राजस्व की छीजत नहीं होनी चाहिए वहीं एमनेस्टी, अवैध खनन गतिविधियों के जुर्माने, आरसीसी-ईआरसीसी सहित सभी संभावित बकाया वसूली की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। इस साल खान विभाग को 12980 करोड़ रु. के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य दिए गए हैं। गत वितीय वर्ष 2024-25 में 9228 करोड़ 21 लाख रुपए राजस्व के रुप में राजकोष में जमा कराये गये। श्री रविकान्त ने वित्तीय सलाहकार श्री गिरिश कछारा को राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा करने और प्रतिदिन राज्य सरकार को प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। निदेशक खान श्री महावीर प्रसाद मीणा ने विश्वास दिलाया कि राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के समन्वित प्रयास किये जाएंगे। राजस्व के सभी संभावित स्रोतों पर फोकस करते हुए वसूली के प्रयास किये जाएंगे। बैठक में अधिकारियों से राजस्व वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करने के साथ ही वसूली रणनीति पर भी मंथन किया गया। जैसलमेर में वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में 99.11 प्रतिशत की राशि वसूल कर ली गई है वहीं भीलवाड़ा में सर्वाधिक 880 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया गया है। बैठक में संयुक्त सचिव श्री अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक श्री महेश माथुर, अधीक्षण खनि अभियंताओं में श्री एनएस शक्तावत, श्री ओपी काबरा, श्री एनके बैरवा, श्री एसपी शर्मा, ओएसडी श्री श्रीकृष्ण शर्मा, खनि अभियंताओं में श्री प्रवीण अग्रवाल, श्री सहदेव सहारण, श्री जिनेश हुमड़, श्री जेपी गोदारा, श्री महेश शर्मा आदि ने राजस्व वसूली के संबंध में सुझाव दिए।