जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार की मंशा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए समान अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच, आवास और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। श्री गहलोत मंगलवार को राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सरकार में यह केवल एक वर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय है। मंत्री ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देना, हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार ने 2016 में राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का गठन किया था। राज्य सरकार हर वह प्रयास करेगी जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण हों, उनके ज्यादा से ज्यादा पहचान प्रमाण पत्र बन सकें और समाज में वह सम्मान मिले जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। बैठक में ट्रांसजेण्डर समुदाय की समस्याओं का अध्ययन कर निराकरण करने के लिए नीति निर्धारित करने एवं नवीन योजनाओं के निर्माण व संचालन करने के लिये राजकीय विभागों को समुचित परामर्श प्रदान किये जाने के लिए गठित बोर्ड सदस्यों के साथ द ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट) एक्ट 2019 और ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट) रूल्स 2020 प्रावधानों को लागू करने पर चर्चा की गई। साथ ही ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को अन्य विभागों की योजनाओं से जोड़ने एवं लाभान्वित किये जाने और ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण एवं समाधान पर भी चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने अधिकारियों को ट्रांसजेंडर्स के पहचान प्रमाण पत्र बनवाने तथा उनके कल्याण संबंधी विभिन्न दिशा-निर्देश दिए। बैठक में निदेशक श्री आशीष मोदी, ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि पुष्पा माई सहित वित्त, विधि एवं विधिक कार्य, श्रम, कॉलेज शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास मिशन, युवा मामले एवं खेल, विशेष योग्यजन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, स्वायत्त शासन, राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।