जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को विभागीय योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व घोषणाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारकर ही आमजन को लाभान्वित किया जा सकता है। श्री गहलोत ने सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में अधिकारियों की बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, केंद्र सरकार से बजट आवंटन व उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति, निर्माण कार्यों की समीक्षा, संपर्क पोर्टल आदि सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इसके अलावा आगामी बजट में विभाग की मांगों सहित विधानसभा से जुड़े विषयों पर भी व्यापक स्तर पर चर्चा की। सामाजिक न्याय मंत्री ने पेंशनर्स की मृत्यु के बाद ऐसे लोगों का डाटा तुरंत अपडेट कर पेंशन रोकने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभाग में डीपीसी प्रकरणों, भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा सहित विभिन्न विषयों पर विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि छात्रवृत्ति, पेंशन, पालनहार, अंतरजातीय विवाह, नवजीवन, पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, दिव्यांग स्कूटी, सिलिकोसिस योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर निश्चित समयावधि में पात्र लाभार्थियों को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान में विलंब और तय समयावधि में बजट व्यय नहीं होने के कारण कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि अधिकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तय मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए विभागीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने केन्द्र व राज्य की योजनावार बजट आवंटन व व्यय की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, निदेशक श्री आशीष मोदी, आयुक्त नि:शक्तजन श्री इकबाल खान सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।