जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी को अफॉर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को भी राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। सुधांश पंत शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नरेडको) के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाषीष पृष्ठी, स्वायत शासन सचिव रवि जैन और रेरा की चेयरपर्सन मती वीनू गुप्ता भी उपस्थित थी। सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पंत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के अर्बन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में सड़कों का विकास हो अथवा सभी को अफॉर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने या हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य जल पहुंचने का लक्ष्य हो, इन सभी क्षेत्रों में देश के साथ-साथ राजस्थान ने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। राजस्थान में इस वर्ष नई टाउनशिप पॉलिसी और मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लॉन्च किए गए हैं, जिससे नए प्रोजेक्ट्स को सुविधा और गति मिलेगी। मुख्य सचिव पंत ने कहा कि किसी भी राज्य में बेहतर निवेश माहौल बनाने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है। इसी दिशा में कार्य करते हुए राजस्थान में पुराने नियमों को सरल कर अनावश्यक बोझ घटाने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही ट्रांजैक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (टीडीआर्) पॉलिसी को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राजस्थान सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें शहरों को सतत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें सर्कुलर इकॉनोमी, रिसोर्सेस का सस्टेनेबल उपयोग और लैंड उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। पंत ने ‘‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें अर्बन सेक्टर में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के एमओयू साइन किए गए हैं। इनमें से 25,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स मौके पर ही शुरू हो गए, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक, पर्यटन, खनन एवं खनिज, सिविल एविएशन और ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 15 नई नीतियां लागू की हैं। कुछ अन्य नीतियों पर भी काम किया जा रहा है, ताकि शहरों को और अधिक बेहतर, सस्टेनेबल और रहने योग्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का काफी फायदा मिला है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने राज्य में नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा की है। ये एक्सप्रेस-वे राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और बड़े हाईवेज को जोड़ेंगे, जिससे विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि जयपुर मेट्रो रेल फेस-2 का काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। पंत ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउंसिंग उपलब्ध करवाने सहित आमजन तक विकास का फायदा पहुचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित अन्य नीतियों और कार्यक्रमों पर भी प्रभावी ढंग से काम किया जा रहा है ताकि शहरों को और अधिक बेहतर, सस्टेनबल और रहने योग्य बनाया जा सके। मुख्य सचिव ने सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार का मंत्र है – ‘‘हमारे शहर और वहां के निवासियों का जीवन सरल और सुगम बने।” इसी दृष्टिकोण से राज्य में योजनाओं को लागू किया जा रहा है। सम्मेलन में देबाषीष पृष्टि ने ‘अफोर्डेबल हाउसिंग फॅार आल’ मती वीनू गुप्ता ने ‘‘स्टैथिंग रियल ईस्टेट गर्वनेंस: रेरा नेक्स्ट चैप्टर’’ के पैनल डिस्कशन में और रवि जैन ने ‘अर्बन मोबिलिटी एंड क्वालिटी आॅफ लाईफ’ के पैनल डिस्कशन में स्पीकर के रूप में भाग लिया।