जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना एवं परवन-अकावद पेयजल परियोजना के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कोटा-बूंदी-झालावाड़-बारां जिले के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर कुल 5 हजार 184 करोड़ रुपये व्यय होंगे। नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले के 749 गांव एवं 6 कस्बों के 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध होगा। सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 1 हजार 661.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं बूंदी के लिए 1 इन्टैक पंप गृह निर्माण, 3 जल शोधन संयंत्र निर्माण, 14 स्वच्छ जलाशय तथा 137 उच्च जलाशय का निर्माण होगा। इसके माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले के लिए 58.45 किलोमीटर लम्बी रॉ वॉटर राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। नौनेरा वृहद परियोजना से 4 हजार 506.89 किलोमीटर लम्बी राइजिंग मेन, कलस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइप लाइन का निर्माण होगा। साथ ही, कोटा एवं बूंदी में कुल 14 पंप गृह निर्माण किए जाएंगे। इसी प्रकार, परवन-अकावद पेयजल परियोजना से झालावाड़-बारां-कोटा जिले के लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से बारां के 907, कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र 184 तथा झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1 हजार 402 गांव व 276 ढाणियों को लाभ होगा तथा इन जिलों के लगभग 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। इस परियोजना के लिए 3 हजार 523.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं झालावाड़ के लिए 2 इन्टैक पंप गृह निर्माण, 2 जल शोधन संयंत्र निर्माण, 41 स्वच्छ जलाशय तथा 276 उच्च जलाशय का निर्माण होगा। इसके माध्यम से बारां-कोटा-झालावाड़ जिले के लिए कुल 661 किलोमीटर लम्बी मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। परवन अकावद पेयजल परियोजना से 9 हजार 477 किलोमीटर लम्बी राइजिंग मेन, कलस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइप लाइन का निर्माण होगा। इन दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जल जीवन मिशन प्रदेश में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक अति महत्वकांक्षी परियोजना है। जेजेएम के अन्तर्गत इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से राज्य सरकार के आमजन तक स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को गति मिलेगी।