राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को एनडीए के चुनावी घोषणापत्र जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुमार जानते हैं कि वह इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एएनआई से बात करते हुए, गहलोत ने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं कि वह इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए वह जनता से कोई वादा नहीं कर रहे हैं। नए मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। गहलोत ने आगे कहा कि घोषणापत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार का “भाजपा द्वारा अपमान” किया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का विश्वास व्यक्त करते हुए, गहलोत ने कहा कि महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने नीतीश कुमार का अपमान किया। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है।” इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया और एनडीए सरकार द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों और एनडीए के ‘संकल्प पत्र’ में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। अमित शाह, जो खराब मौसम के कारण गोपालगंज नहीं जा सके, ने एक वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया और कहा, “एनडीए के समर्थन में यहाँ एकत्रित हुए लोगों की भारी संख्या के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन खराब मौसम के कारण पटना से गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए मैं आप सभी से वर्चुअली बात कर रहा हूँ।” बिहार में किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एनडीए की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, शाह ने रेखांकित किया कि एनडीए के हाल ही में जारी घोषणापत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की प्रगति का एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा, “कल हमने अपना घोषणापत्र जारी किया। हमने बिहार के विकास के लिए कई ब्लूप्रिंट की घोषणा की है। लेकिन दो प्रमुख बातें हैं – एक किसानों के लिए और एक महिलाओं के लिए – जिन्हें मैं दोहराना चाहता हूँ। अभी-अभी, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10,000 रुपये हस्तांतरित किए हैं। हम उन सभी जीविका दीदियों के खातों में विभिन्न माध्यमों से 2 लाख रुपये तक की राशि भेजेंगे। पीएम मोदी 87 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करते हैं; एनडीए सरकार बनने के बाद यह राशि बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी।”