जयपुर। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री मती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56 वीं बैठक में देश भर की कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितकारी बनाने पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने प्रदेश के पक्ष को मजबूती से रखते हुए बताया कि बैठक में विशेष रूप से इस पक्ष पर चर्चा की गई कि किस तरह से जीएसटी प्रणाली को कारोबारियों और आम नागरिकों के लिए सहज और व्यवस्थित बनाया जाए साथ ही कर दरों में आवश्यकतानुसार संशोधन, छूट एवं रियायतें, छोटे व्यापारियों को राहत देने के उपाय, तथा तकनीकी माध्यमों से ईमानदार करदाताओं को सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करने पर भी बल दिया गया। उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि जीएसटी प्रणाली में आगामी सुधारात्मक कदमों से न केवल कर प्रणाली में जटिलताओं की कमी होगी, बल्कि राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्ति भी सुदृढ़ होगी, जिससे आमजन को अधिकाधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी जैसी ऐतिहासिक कर प्रणाली ने देशभर की अर्थव्यवस्था को एक राष्ट्र, एक कर की दिशा में मज़बूती दी है। जीएसटी के कारण न केवल व्यापार करने की प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि राज्यों की वित्तीय स्थिति भी मज़बूत हुई है। विश्नोई ने यह विश्वास व्यक्त किया कि आगामी सुधार आम नागरिकों और कारोबारियों दोनों के लिए राहतकारी होंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति और नई ऊँचाइयाँ प्रदान करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रीगण एवं वित्त मंत्रीगण, राजस्व विभाग के सचिव, सीबीआईसी के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।