धौलपुर। महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव द्वारा मंजरी फाउंडेशन और सहेली समिति के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर में 7 मार्च शुक्रवार को महिला सप्ताह के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव रेखा यादव द्वारा उपस्थित महिलाओं को बताया कि महिला सप्ताह भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को कई मौलिक अधिकार मिलते हैं, इनमें शामिल हैं- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के ख़लिफ़ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मत देने का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, कानूनी कारोबार में प्रवेश करने का अधिकार, पारिवारिक कानून में बराबर है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए है। पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को कुछ विशेष कानूनी अधिकार, कामकाजी माताओं के लिए कुछ प्रावधान, महिलाओं के लिए कुछ और अधिकार जैसे यौन हिंसा से मुक्ति, प्रजनन अधिकारों की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, विधानमंडलों, नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों और सभी समितियों, सम्मेलनों, आयोगों या प्रतिनिधि मंडलों में प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार। भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और शोषण के खिलाफ अधिकार मिलते हैं, इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं जैसे समानता का अधिकार, कानून के सामने सभी लोगों को समानता मिलती है। जन्म, विचार, संप्रदाय, जाति, लिंग, या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर मिलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, आदि के बारे में तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994, गिरफ्तार एवं बंदी महिलाओं के अधिकार, संदिग्ध और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार, महिला बंदियों के अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, रखरखाव तथा कल्याण अधिनियम, 2007, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं नालसा के टोल – फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नम्बर 15100 की जानकारी दी इसके साथ ही रालसा व नालसा स्कीम के बारे में भी जानकारी दी गई।