जयपुर। ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट— 2024’ की उल्लेखनीय सफलता के बाद, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अब आगामी ‘राइजिंग राजस्थान: पार्टनरशिप कॉन्क्लेव— 2025’ की तैयारियों में जुट गया है। यह कॉन्क्लेव आगामी 11 और 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। उद्योग भवन में बुधवार को इस सम्बंध में आयोजित बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने सम्मेलन की रूपरेखा और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दो दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान प्रस्तावित सत्रो, राउंड टेबल पर चर्चाओं और बिजनेस एक्सपो जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान: पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने, उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को प्रदर्शित करने और राज्य में उद्योग अनुकूल परिवेश को रेखांकित करने पर होगा। यह सम्मेलन सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सशक्त बनाने का एक प्रभावशाली मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य में किए गए निवेशों के ठोस कार्यान्वयन और विभिन्न सरकारी विभागों की आर्थिक विकास में भूमिका को सामने लाने का कार्य करेगा। साथ ही, उद्योग विभाग द्वारा बुनियादी ढांचा, आईटी, खनन, डीप-टेक, कौशल,बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र), स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश योग्य परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रस्तुत की जाएगी। इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के साथ सह-निर्माण और साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इस बैठक में उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री रोहित गुप्ता, निवेश संवर्धन ब्यूरो, रीको के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।गौरतलब है कि दिसंबर, 2024 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट में राज्य सरकार ने रेकार्ड 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित किए थे। मार्च, 2025 में आयोजित इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई थी कि इनमें से 3.08 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पहले ही जमीन पर उतर चुके हैं। ‘राइजिंग राजस्थान: पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025’ न केवल इन परियोजनाओं की प्रगति और प्रभाव को प्रदर्शित करेगा बल्कि यह निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को और सशक्त कर राजस्थान को व्यापार एवं निवेश के लिए एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा।