जयपुर। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी की अध्यक्षता में तथा निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) ओ पी बुनकर की उपस्थिति में मंगलवार को महिला अधिकारिता निदेशालय के सभागार में आईसीडीएस जिला उपनिदेशकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

शासन साचिव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अपना प्रशासनिक पुनर्जागरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप अपने स्तर पर पहल करें तो निश्चित ही व्यवस्थाएं उत्कृष्ट होंगी। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रयास करने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इससे लक्षित वर्ग जैसे महिलाएं, बालिकाएं, बच्चें, गर्भवती और धात्री महिलाएं अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने आईसीडीएस द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान नियत समय पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अपने जिले में सीएसआर के सहयोग से नवाचार कर आंगनबाड़ी की सेवाओं में सुधार लाने की पहल करने के लिए प्रेरित किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया सम्मानित—
शासन सचिव महेन्द्र सोनी तथा आईसीडीएस निदेशक ओ पी बुनकर ने अगस्त महीने में केपीआई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया, जिसमें चूरू को प्रथम, झुंझुनू को द्वितीय तथा बारां को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय पोषण माह (सितम्बर-2024) की समीक्षा—
शासन सचिव ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार का बच्चों में कुपोषण को दूर करना उद्देश्य है। उन्होंने राज्य में चल रहे पोषण माह सितम्बर- 2024 के अंतर्गत जन आंदोलन डेशबोर्ड पर सूचना दर्ज की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की ओर से उक्त डेशबोर्ड पर 70.05 प्रतिशत गतिविधियों की अपलोडिंग के साथ राजस्थान अभी राष्ट्रीय स्तर पर 8वें नंबर पर है।

शासन सचिव ने पोषाहार प्राप्ति में क्यू आर कोड से प्राप्ति एवं पोषण ट्रेकर पर वितरण की समीक्षा की।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पानी शौचालय—
शासन सचिव सोनी ने आंगनबाड़ियों के लिए भवन, पानी, बिजली कनेक्शन और शौचालय की आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ियों में उक्त सुविधाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने विभागीय नये स्वीकृत भवनों के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। जिसमें नये भवनों के भौतिक लक्ष्य 749 में से जिला परिषद द्वारा 498 की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 330 स्वीकृत कार्य भौतिकरूप से प्रगतिरत है 168 का काम शुरू होना है। जबकि जिला परिषद द्वारा 254 के लिए स्वीकृति नहीं मिली।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो विद्युत कनेक्शन अभियान—
शासन सचिव सोनी ने 26 हजार 981 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लंबित विद्युत कनेक्शन को अभियान के रूप में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाएं और विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करना जनहित का काम है।

निदेशक ओ पी बुनकर ने निर्देश दिए कि जहाँ स्कूल या अन्य स्थान या किराये के भवन में आंगनबाड़ी संचालित हैं और वहां विद्युत कनेक्शन नहीं है तो इस हेतु जिलों से प्रस्ताव मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

मॉडल आंगनबाड़ी—
शासन सचिव ने पहले से संचालित और लक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी बनाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही, महेन्द्र सोनी ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकारणों का 30 दिन की अवधि में निस्तारण करने के लिए मुस्तैदी काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कमजोर प्रगति पर जिम्मेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निदेशक आईसीडीएस ओ पी बुनकर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकारणों का अगले तीन दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उड़ान योजना की समीक्षा—
शासन सचिव सोनी ने उड़ान योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य अत्यंत संवेदनशील हैं। इसके लिए नैतिकता और पारदर्शिता के साथ काम करने से ही लक्षित वर्ग को वास्तविक रूप से लाभान्वित किया जा सकता है।

जिम्मेदार पुरुष अच्छी पहल—
शासन सचिव ने यूनिसेफ की ओर से चलाये गए जिम्मेदार पुरुष जैसे कार्यक्रम को प्रभावी पहल बताया। उन्होंने इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त निदेशक मेघराज सिंह मीना, अनुपमा टेलर डीडी डब्ल्यूएफपी सरोज ढाका, डीडी ट्रैनिंग बनवारी लाल सिनसिनवार, उपनिदेशक डॉ. मंजू यादव, उपनिदेशक तेज प्रकाश अग्निहोत्री, राज्य के जिला उपनिदेशक, संयुक्त परियोजना समन्वयक ओमप्रकाश सैनी, मेघा सिंह, जिज्ञासा शर्मा तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।