रसद विभाग का गिव-अप अभियान : 31 जनवरी तक नाम नहीं हटाने पर होगी वसूली और कानूनी कार्यवाही

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बालोतरा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को योजना से हटाकर पात्र और वंचित लाभार्थियों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करना है।
जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत अब तक बालोतरा जिले में 100 से अधिक परिवारों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के लिए फॉर्म जमा किए हैं। इन परिवारों के 397 सदस्यों के आदेश जारी कर योजना से नाम हटा दिए गए हैं। यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से आयकर दाता, चार पहिया वाहन धारक वाणिज्यिक एक वाहन को छोड़कर, सरकारी कर्मचारी और अन्य सक्षम व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से गिव-अप अभियान के तहत अपना नाम योजना से हटवाएं। संबंधित व्यक्ति उचित मूल्य दुकानदार, उपखंड अधिकारी कार्यालय या जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जाकर निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सक्षम व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वे नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस योजना का लाभ उठाना बंद करें और स्वेच्छा से अपना नाम हटवाएं। इसका आवेदन समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निःशुल्क उपलब्ध है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि यदि सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाते हैं, तो विभाग की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ऐसे व्यक्तियों की ओर से उठाए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

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