जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन’ (आरएलएसडीसी) के गठन को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है।
इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के लाखों ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से आरएलएसडीसी के गठन का ऐतिहासिक निर्णय किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस पहल को आगे नहीं बढ़ाया।
गहलोत ने लिखा कि इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हजारों कार्मिकों को पूरा मानदेय दिलाना तथा ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना था।
उनका कहना है कि इससे अल्प आय वर्ग के कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलती।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कई अन्य जनहितकारी घोषणाओं की तरह इस निर्णय को भी लंबित कर रखा है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि ठेका कर्मियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आरएलएसडीसी के गठन की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाया जाए।
गहलोत ने कहा कि जनहित में लिए गए निर्णयों को गति देना ही लोकतंत्र की असली शुचिता है और सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कर्मचारियों के हित में काम करना चाहिए।
