बारां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार कृषि विभाग की ओर से किसानों को चारा काटने और चारा कुतरने के लिए कुट्टी मशीन (चाप कट्टर) की खरीद करने पर 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन करने वाले किसानों के स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक है। आवेदन को स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन करना होगा। अनुदान के लिए वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में विभाग की ओर से ऑनलाइन किया जाता है। किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
राज किसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रेंडमाइजेशन के उपरांत ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक धनराज मीणा ने बताया की सहायक कृषि अधिकारियों की ओर से गांवों में किसानों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है साथ ही योजना का प्रचार प्रसार कर किसानों को फायदा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यदि किसान ने इस योजना के तहत गत तीन सालों में इसका फायदा लिया हो तो उन्हें यह अनुदान नहीं दिया जाएगा। तीन साल में केवल एक बार ही आवेदन कर सकता है। तीन साल बाद दोबारा आवेदन किया जा सकता है। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा। योजनाओं के बारे में किसानों को गांव गांव में जागरूक किया जा रहा है। योजनाओं का फायदा लेने के किए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। कुट्टी मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू है। किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन
किसान स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। किसान नागरिक लॉगिन पर आवेदन कर सकते हैं। पुरुष लघु एवं सीमांत किसान को लागत का 50 प्रतिशत तक, पुरुष अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत महिला किसान को लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। आवेदन के समय जनाधार कार्ड, जमाबंदी की, लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), कोटेशन होना आवश्यक है। इसके अलावा जन आधार किसान के बैंक खाते से जुड़ा होना आवश्यक है।
चारा काटने की मशीन खरीदने पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान, ऑनलाइन करना होगा आवेदन
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