केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने टाइप एक मधुमेह से पीड़ित छात्रों के लिए परीक्षा में अतिरिक्त समय की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि एसएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने सीबीएसई और सामान्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश बुशरा शिहाब नामक महिला द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिन्होंने कहा है कि केरल सरकार एसएसएलसी और प्लस 2 परीक्षाओं में टाइप एक मधुमेह से पीड़ित छात्रों के लिए परीक्षा के हर घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय दे रही है। उन्होंने मांग की है कि सीबीएसई परीक्षाओं में भी यही स्वरूप अपनाया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि राज्य में टाइप एक मधुमेह से पीड़ित 8,000 से अधिक बच्चे हैं और देश में आठ लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं।