हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल,कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस को मंजूरी दी है। कहना ग़लत नहीं होगा कि दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार चुनाव के पहले भी केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है।हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा। जानकारी के अनुसार 18 महीने बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा। वास्तव में,आयोग की सिफारिशों से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे डिफेंस सर्विस और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा, जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है। पाठकों को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन तथा आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन को इसका सदस्य घोषित किया गया है।गौरतलब है कि वेतन आयोग हेतु गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना होता है। यह समिति विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, जीवन-यापन की लागत और कार्य परिस्थितियों का गहन अध्ययन करती है। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों को न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी वेतन मिले, जिससे वे अपनी सेवा के प्रति प्रेरित रहें। इसके साथ ही, यह समिति सरकारी खर्चों और आर्थिक संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। अंततः, समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार नई वेतन संरचना लागू करती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों का मनोबल दोनों बढ़ते हैं। बहरहाल, विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, बेसिक पे में 1.8 गुना(फिटमेंट फैक्टर) बढ़ोतरी संभव है।यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के बेसिक पे में लगभग 80% तक की वृद्धि संभव है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।आठवां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। पाठकों को बताता चलूं कि आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर दस साल में किया जाता है।हालांकि, यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। सरकार आर्थिक स्थिति, महंगाई और राजकोषीय जरूरतों को देखते हुए इसे पहले या बाद में भी गठित करती रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। बहरहाल, किसी भी समाज और सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम् होते हैं, क्यों कि वे सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो समाज और देश के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी समाज और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे विभिन्न सरकारी नीतियों को ज़मीन पर उतारते हैं और जनता तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाते हैं। उनका परिश्रम प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। सरकारी कर्मचारी कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की छवि और विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं। समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने में भी उनका बड़ा योगदान होता है। संकट या आपदा के समय वे अग्रिम पंक्ति में रहकर जनता की सेवा करते हैं। उनकी कार्यकुशलता से शासन व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बनती है। सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी और समर्पण से राष्ट्र की प्रगति संभव होती है। इसलिए, वे किसी भी देश की रीढ़ और जनहित के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि कर्मचारी सरकारी विभागों, संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। ऐसे में सरकार का भी यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वह समय-समय पर कर्मचारियों के हितों और उनकी जरूरतों को पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाए। ऐसा ही कदम केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 यानी कि मंगलवार को उठाया है। वेतन आयोग का लाभ मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को( जैसा कि राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र की तर्ज पर ही वेतन संशोधन का कार्य करती हैं) मिलता है। आयोग समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करता है, ताकि महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें उचित पारिश्रमिक मिल सके। इसके अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय से लेकर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, रक्षा सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों के कर्मचारी आते हैं। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलता है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और कार्य के प्रति उत्साह भी बढ़ता है। वास्तव में, वेतन आयोग इस बात की समीक्षा करता है कि पिछले वर्षों में महंगाई दर कितनी बढ़ी है और इसका सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली पर क्या और कितना असर पड़ा है। महंगाई बढ़ने पर आयोग वेतन वृद्धि का अनुपात भी उसी अनुसार तय करता है। आयोग यह भी देखता है कि कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यकुशलता में कितना सुधार आया है। यदि प्रदर्शन बेहतर है, तो सिफारिशों में इसका असर दिखाई देता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वेतन आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के वेतन तय करना ही नहीं होता, बल्कि वह निजी क्षेत्र(प्राइवेट सैक्टर) में मिलने वाले वेतन का भी अध्ययन व समीक्षा करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच आय में बहुत अधिक असमानता न हो। जब दोनों क्षेत्रों के वेतन में संतुलन बना रहता है, तो समाज में आर्थिक समानता बढ़ती है और असंतोष कम होता है। अंत में यही कहूंगा कि वेतन आयोग की सिफारिशें देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालती हैं। जब कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं, तो उनकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे व्यापार और उद्योग को भी लाभ होता है। इस तरह, वेतन आयोग की रिपोर्ट सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक गति के लिए फायदेमंद साबित होती है। इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकारी कर्मचारियों को वेतन में अच्छा इजाफा मिलेगा। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी।

-सुनील कुमार महला