बूंदी। त्रि-स्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त राजेन्द्र सिंह शेखावत व जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन के अभाव अभियोग सुनें और उनका संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान 74 प्रकरण प्राप्त हुए।
राज्य सरकार की मंशानुरूप आमजन को राहत देने की दृष्टि से आयोजित जन सुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए परिवादियों ने अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत कीं। संभागीय आयुक्त ने सभी प्राप्त समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित रूप से समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जन सुनवाई में भूमि अवाप्ति प्रकरण, चिरंजीवी कार्ड बनाने, म्यूटेशन करवाने, रास्ते से सम्बंधित, स्कूटी दिलवाने, नहर की मरम्मत, रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिलाने, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवाने तथा पेंशन चालू करवाने सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए। इस पर जिला कलक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों तथा वीसी के जरिए जन सुनवाई से जुड़े उपखंड अधिकारियों से उनसे सम्बद्ध समस्याओं के बारे में जानकारी ली और त्वरित समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्राप्त शिकायतों के संबंध में आवश्यक जानकारी दी और निस्तारण का आश्वासन दिया।
इस दौरान जिला प्रमुख चन्द्रावती कंवर, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसवीर मीणा (महिला अनुसंधान सेल) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता इन्द्रजीत मीणा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियंता के.के.शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।
