जयपुर। जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में किया जाएगा। जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट के सफल आयोजन के लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आयोजन की तैयारियों की तैयारियों की समीक्षा की एवं अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किये। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में अधिक से अधिक निवेश के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि मीट में ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रोत्साहन एवं एमओयू हस्ताक्षर किये जाएं इसके लिए विभागीय अधिकारी हर संभव प्रयास करें एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को उद्यमियों के साथ साथ औद्योगिक संगठनों से भी संपर्क करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के संगठनों के पदाधिकारियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश प्रदान किये।
‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नज़र’
‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है।
इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ईएसडीएम/आईटी और आईटीईएस सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन होगा।
बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जयपुर शहर शिल्पी आर. पुरोहित, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जयपुर ग्रामीण सुभाष शर्मा सहित उद्योग विभाग, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कृषि विपणन बोर्ड, परिवहन विभाग, खनन विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, अक्षय ऊर्जा निगम, बैंक, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
