धौलपुर। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की एग्री स्टैक परियोजना के तहत हर किसान की डिजिटल आईडी बनाने हेतु जिले की सभी तहसीलों में प्रारम्भिक स्तर पर एक-एक ग्राम पंचायत में शिविरों की शुरुआत हुई। जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने बुधवार को मनिया तहसील की ग्राम पंचायत मनिया और राजाखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत बसईघीयाराम में एग्री स्टैक योजना के तहत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए अधिकारियों को शिविर की व्यवस्थाएं और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित कार्मिकों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी लेकर आगंतुक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के तहत मिलने वाले 11 नंबर के यूनिक आईडी के लाभों की जानकारी सरल भाषा में देने को कहा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन तक फार्मर रजिस्ट्री शिविर के बारे में जानकारी पहुंचाने हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार माध्यमों का उपयोग करते हुए उन्हें जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभान्वित किसानों से व्यक्तिगत या अन्य माध्यमों से संपर्क करते हुए फार्मर आईडी बनवाने का कार्य करें। शिविर में आए किसानों को कृषि व पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने को कहा, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्रों तक पहुंच सके।
किसानों को बताया फार्मर रजिस्ट्री का महत्व
जिला कलक्टर ने शिविर में आए किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि शिविरों की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल ॅॅॅण्त्रतिबण्त्ंरेंजींदण्हवअण्पद से आप अपने शिविर की तिथियों व स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों में किसान को रजिस्ट्रेशन होने पर एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर किसान के मोबाइल नंबर पर फार्मर रजिस्ट्री मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी ।
इसलिए जरूरी है किसान रजिस्ट्री
भविष्य में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक है। राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी। भविष्य में नामान्तरणकरण एवं क्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी।
किसान रजिस्ट्री से किसानों को लाभ
किसान आईडी बिना अतिरिक्त दस्तावेज के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। पात्र किसान का प्रधानमंत्री-किसान या मुख्यमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना, अन्य योजनाओं में स्वतः जुड़ना सम्भव होगा। किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों एवं अन्य योजनाओं में त्वरित खरीद संभव हो सकेगी। किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा संभव होगा।
इसके अतिरिक्ति किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण आसानी एवं शीघ्रता से मिल सकेगा। किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा। किसान अपनी फसलों, मृदा की स्थिति और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे । साथ ही, सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा, साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव होगी ।
7 फरवरी तक यहां लगेंगे शिविर
जिले में 5 फरवरी से शुरु हुए एग्री स्टैक परियोजना के शिविर प्रत्येक तहसील की एक-एक ग्राम पंचायत में 7 फरवरी तक लगेंगे। वर्तमान में तहसील धौलपुर की ग्राम पंचायत तगावली, तहसील मनियां की ग्राम पंचायत मनियां, तहसील सैंपऊ की ग्राम पंचायत निधेरा कलां, तहसील बसईनबाब की ग्राम पंचायत नंदपुरा, तहसील राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बसईघीयाराम, तहसील बाड़ी की ग्राम पंचायत धनौरा, तहसील बसेड़ी की ग्राम पंचायत नादनपुर, तहसील सरमथुरा की ग्राम पंचायत पिपरेंट में शिविर संचालित हैं।