चूरू। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को डीओआईटी वीसी सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को परिवादों में समुचित कार्यवाही कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर सुराणा ने कहा है कि विभागीय अधिकारी जनसुनवाई परिवादों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें व सुनिश्चित करें कि परिवादी निस्तारण से संतुष्ट हों। अधिकारी आमजन के परिवादों के निस्तारण में संवेदनशीलता बरतें तथा त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसमस्याओं को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। इसलिए सरकार की मंशानुरूप जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करें और फरियादियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण से संतुष्ट करें। प्रकरणों के बेहतरीन निस्तारण के साथ हम सभी प्रयास करें कि सरकार की मंशानुरूप जनसुनवाई के उद्देश्य की शत प्रतिशत पूर्ति हो। उन्होंने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर आमजन को लाभान्वित करें। सरकार की मंशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।
जिला कलक्टर सुराणा ने सभी अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण करने तथा पेंडेंसी को समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज 30 दिन से अधिक की पेंडेंसी को समाप्त करें तथा निस्तारण में संतुष्टि स्तर बढ़ाएं। सभी अधिकारी संपर्क पोर्टल के नए वर्जन को देख लें व तकनीकी प्रशिक्षण लेकर परिवादों का समयबद्ध निस्तारण करें। इसी के साथ ई-फाइल डिस्पोजल टाइम को कम करें।
जनसुनवाई के दौरान पेयजल आपूर्ति, विद्युत तंत्र को सही करने, बिजली पोल को ठीक करने, चूरू नगरपरिषद में सफाई, नाली निर्माण, पानी भराव, गैनाणी से जल भराव, पट्टे से संबंधित परिवाद, मोरथल में अतिक्रमण हटाने के परिवाद, खेल मैदान में अतिक्रमण, सड़क दुर्घटना से जुड़े पुलिस परिवाद, सेटेलाइट अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति, सुजानगढ़ के शोभासर में बंद रास्ता खुलवाने, पट्टा जारी करने, आरओबी निर्माण कार्य, कृषि, शिक्षा से जुड़े कुल 45 प्रकरण प्राप्त हुए, जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समुचित जांच करवाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में नगरनिकाय के 10, राजस्व के 18, डिस्कॉम के 3, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 2, पुलिस के 2, कृषि के 2, शिक्षा के 1, पंचायतीराज के 3, पीएचईडी के 3 व एसजेईडी के 01 प्रकरण प्राप्त हुए।
एडीएम अर्पिता सोनी ने सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए।
इस दौरान सीईओ श्वेता कोचर, डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल, पीएचईडी प्रोजेक्ट एडिशनल चीफ इंजीनियर राममूर्ति, डिस्कॉम एसई आरपी वर्मा, सानिवि एसई पंकज यादव, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉ मदनलाल गहनोलिया, कृषि संयुक्त निदेशक मुकेश माथुर, डीओआईटी एसीपी नरेश टुहानिया, नगरपरिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, आईसीडीएस उपनिदेशक डॉ नरेन्द्र शेखावत, बाल संरक्षण इकाई सहायक निदेशक सत्येन्द्र पाल वीर, उद्योग महाप्रबंधक उजाला, उद्यान उपनिदेशक डॉ धर्मवीर डूडी, कॉपरेटिव एमडी मदनलाल, रोजगार सहायक निदेशक वर्षा जानू सहित जिला स्तरीय अधिकारी तथा वीसी के जरिए सभी उपखंडों से उपखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।
