चूरू। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने शुक्रवार को डीओआईटी वीसी सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने रबी 2023-24 की गैर अनुमोदित पॉलिसियों, खरीफ -2023 के लिए गैर अनुमोदित पॉलिसियों, खरीफ – 2024 के गैर सर्वेक्षित पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्षति सूचनाओं, बैंकों के गत वर्षों के अनिस्तारित प्रकरणों, रबी 2024-25 के टीजीआरसी निर्णय की अनुपालना, रबी 2024-25 की फसल कटाई प्रयोगों पर आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए योजना प्रावधानों अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित किया। जिला कलक्टर ने बैंक प्रतिनिधियों, कंपनी प्रतिनिधियों को प्रकरणों में समुचित रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा कृषि विभाग के अधिकारियों, किसान प्रतिनिधियों, बैंक प्रतिनिधियों व बीमा कंपनी प्रतिनिधियों की सदस्यता में उपसमिति का गठन कर प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकर्स को आगामी खरीफ -2025 में सभी केसीसी धारकों को अनिवार्यत बीमा कवरेज प्रदान करने (जिनके द्वारा योजना से बाहर रहने का विकल्प ना दिया गया हो) के निर्देश दिए।
इस अवसर पर राष्ट्रीय तिलहन मिशन अन्तर्गत जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजनान्तर्गत वैल्यू चैन पार्टनर तथा तकनीकी सहायक एजेन्सी के चयन पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी हितधारकों के समुचित समन्वय की बात कही।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) मुकेश कुमार माथुर ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बैठक का संचालन किया। इस दौरान एलडीएम अमरसिंह, कॉपरेटिव एमडी मदनलाल, नाबार्ड से जीएल निर्वाण, आत्मा पीडी राजकुमार कुल्हरि, उधान उपनिदेशक डॉ धर्मेवीर डूडी, निर्मल कुमार, सहायक निदेशक कृषि विस्तार कुलदीप शर्मा, बीमा कम्पनी रिलायन्स, एसबीआई, न्यू इण्डिया, यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, बैंकर्स व कृषक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में दिए निर्देश
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