जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक श्री आशीष मोदी ने सोमवार को विभागीय स्कीमेटिक बजट भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त बजट, कुल व्यय सहित आज तक की प्रगति की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार में हुई महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, अन्तर्जातिय विवाह योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नशामुक्ति कार्यक्रम, शक्ति सदन, अटल वयोवृद्ध अभ्युदय योजना, कामकाजी महिला छात्रावास, बालिका छात्रावास निर्माण (एससी) के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि, व्यय प्रतिशत की जानकारी ली। इसके अलावा अन्य विभागीय योजनाओं में प्राप्त बजट, व्यय तथा आज तक की प्रगति की जानकारी ली। श्री मोदी ने अधिकारियों को कहा कि तय समयावधि में योजनाओं में प्राप्त बजट को व्यय नहीं किया जाता तो विभाग की छवि नकारात्मक बनने के साथ लाभार्थी को भी लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में टेक्निकल या क्लेरिकल गलती स्वीकार्य नहीं होगी। अधिकारियों को भुगतान में विलंब और बजट व्यय नहीं होने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। इस दौरान योजनावार बजट आवंटन व व्यय, केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में प्राप्त राशि और उपयोगिता प्रमाणों की सूचना, भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए प्रेषित प्रस्तावों की समीक्षा की। इस दौरान वित्तीय सलाहकार श्रीमती अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती नसीम खान, श्री आर एल परसोया, श्री ओमप्रकाश मीणा, श्री सूंडाराम मीणा, श्रीमती रीना शर्मा, श्री अशोक जांगिड़, श्री अरविंद सैनी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।