दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के पत्रों, फोन कॉल और संदेश का तुरंत जवाब देने का शुक्रवार को निर्देश दिया और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। दिल्ली सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है, जब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक दिन पहले कुछ अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का मुद्दा उठाया था। गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे पत्र में कहा था कि उन्हें बताया गया है कि कुछ अधिकारी विधायकों से पत्र, फोन कॉल और संदेश के रूप में प्राप्त संचार को स्वीकार भी नहीं करते हैं।
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया, ‘‘मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लिया है।’’ इसमें कहा गया है कि सरकार ने विधायकों और सांसदों के साथ व्यवहार करते समय अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (जीएडी) नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि निर्देशों का अक्षरशः सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है, ‘‘ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए, जब विधायकों या सांसदों को ऐसी शिकायतें करने के लिए बाध्य होना पड़े। इन निर्देशों का पालन न करने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारी के मूल्यांकन में यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
