झालावाड़। न्यायालय राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को सर्किट हाऊस में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान शर्मा ने विभागवार दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।
जनसुनवाई के दौरान शर्मा ने दिव्यांगजनों से कहा कि आप सभी को आपके अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी कानूनों की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों से दुव्र्यवहार करने वाले व्यक्ति को 6 माह से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कई लोककल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालन किया जा रहा है इनकी जानकारी भी लेकर लाभ अवश्य उठाएं।
शर्मा ने शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक को जिले में संचालित सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में विद्यालय भवन दिव्यांगजनों की सुविधानुसार बने है या नहीं, उनमें शिक्षकों की उपलब्धता, आरटीई के तहत दिव्यांग बच्चों के नामांकन की स्थिति, विद्यालयों में खेल संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य सुविधाओं की विस्तृत जांच रिपोर्ट आगामी 10 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जिले में दिव्यांग प्रमाण-पत्रों की पेंडेंसी की जानकारी लेते हुए समस्त तहसीलों में आॅपरेशन रिलीफ अभियान के तहत कैम्प लगाकर शत-प्रतिशत दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र जारी करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में साइकोलोजी के चिकित्सक की मांग पर उन्होंने प्रत्येक 15 दिन में एक बार मेडिकल काॅलेज में साइकोलोजी के चिकित्सक की सेवाएं दिव्यांगजनों को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए।
शर्मा ने जिला परिवहन अधिकारी को लाइसेन्स बनवाने हेतु ड्राईविंग टेस्ट के लिए परिवहन कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी की व्यवस्था करवाने तथा कार डीलर के माध्यम से दिव्यांगजनों को कार क्रय करने पर मिलने वाले लाभों का प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रोडवेज बस में दिव्यांगजनों के लिए फोल्डिंग व्हील चेयर व बैसाखी रखी जाए तथा दिव्यांग व्यक्तियों को बस में बिठाने हेतु प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने रसद विभाग के अधिकारी को राशन की दुकानों पर दिव्यांगजनों की पृथक से लाइन लगवाने तथा एट होम सर्विस के तहत विशेष परिस्थिति में दिव्यांगजन के घर पर राशन पहुंचाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में शर्मा ने बैंकों में दिव्यांगजनों द्वारा ई-रिक्शा व स्वरोजगार हेतु किए गए ऋण आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। जनसुनवाई में दिव्यांगजनों द्वारा पीएम आवास की स्वीकृति नहीं मिलने, स्कूटी, व्हील चेयर सहित अन्य अंग उपकरणों तथा समस्याओं के संबंध में न्यायालय राज्य आयुक्त को अवगत कराया गया जिनके निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दो दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र दिए तथा दो दिव्यांगों के ई-रिक्शा हेतु आवेदन करवाए।
इसके पश्चात् उन्होंने प्रधानमंत्री की अमृत भारत योजना एवं सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, आईसीआईसीआई बैंक बस स्टेण्ड सहित मेडिकल काॅलेज व एसआरजी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपरोक्त स्थलों पर दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए व्यापक व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी अभिषेक चारण, पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा, नगर परिषद् आयुक्त नरेन्द्र मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक सत्येन्द्र पाल शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी अक्षय बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।