सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के पिछले साल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस को पिछले साल अगस्त में सार्वजनिक की गई न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के यौन शोषण के आरोपों पर केरल पुलिस द्वारा शुरू की गई चल रही आपराधिक कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया, क्योंकि पीड़ितों ने न्यायिक जांच समिति के समक्ष अपनी आपबीती रिपोर्ट करने के लिए गवाही दी थी।

एक फिल्म निर्माता और दो महिला अभिनेताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत लागू आपराधिक कानून के तहत, पुलिस एक शिकायत प्राप्त होने पर आगे बढ़ने के लिए बाध्य है जो एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का उचित खुलासा करती है। पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि एक बार सूचना प्राप्त हो जाती है या अन्यथा और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है, तो वह बीएनएसएस की धारा 176 के तहत निर्धारित कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए बाध्य है। पुलिस को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोकने या रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता।