जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्ड एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर न्‍यायालय स्‍थापना के संबंध में राज्‍य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक विनोद कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला अथवा अपर जिला न्यायालय के लिए 1000-1200, वरिष्ठ न्यायाधीश एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए 1200-1500 एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिए 1700-2000 लंबित प्रकरणों के मानदण्ड निर्धारित हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लंबित प्रकरण होने के साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी की अनुशंसा व वित्तीय संसाधन की उपलब्धता भी आवश्यक है।