राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन पर एक असहमति नोट प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रक्रिया मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। उन्होंने इस कवायद को पूर्व-निर्धारित बताया और रेखांकित किया कि इसमें आपसी परामर्श और आम सहमति की स्थापित परंपरा की अनदेखी की गई है, जो ऐसे मामलों में जरूरी है। दोनों नेताओं ने कहा कि यह प्रस्थान निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली दो अतिरिक्त समिति ने विचार-विमर्श को बढ़ावा देने और सामूहिक निर्णय सुनिश्चित करने के बजाय बैठक के दौरान उठाए गए वैध चिंताओं और दृष्टिकोणों की उपेक्षा करते हुए, नामों को अंतिम रूप देने के लिए अपने संख्यात्मक बहुमत पर भरोसा किया।
उन्होंने कहा कि एनएचआरसी एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है जिसका काम सभी नागरिकों, विशेषकर समाज के उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करना है। इस जनादेश को पूरा करने की इसकी क्षमता इसकी संरचना की समावेशिता और प्रतिनिधित्वशीलता पर काफी हद तक निर्भर करती है। एक विविध नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि एनएचआरसी विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों, के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बना रहे। खरगे और गांधी ने योग्यता और आवश्यकता दोनों का हवाला देते हुए एनएचआरसी प्रमुख के पद के लिए न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रोहिंटन फली नरीमन, जो इस महीने भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव के क्षरण की चेतावनी के लिए खबरों में थे, और कुट्टियिल मैथ्यू जोसेफ के नाम प्रस्तावित किए।
