बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मुख्य सचिव ने की समीक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, लक्षित वर्ग तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के निर्देश ‘समन्वित प्रयास, सुदृढ़ निगरानी एवं जवाबदेही से मिलेंगे बेहतर परिणाम’- मुख्य सचिव

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जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम (टीपीपी) राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समन्वित प्रयासों के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम के लाभ लक्षित वर्गों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाए जाएं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत फरवरी 2026 तक की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की जिला-वार एवं योजना-वार प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में ऑपरेशन थिएटर पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाए जाएं, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही संस्थागत सेवाओं के बेहतर उपयोग एवं स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण को गति देने, मनरेगा के तहत मांग आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आजीविका सशक्तिकरण को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए गए कि कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों के लिए जिला-विशिष्ट एवं समयबद्ध सुधार योजनाएं तैयार की जाएं तथा सामाजिक क्षेत्रों में सेवा वितरण को सुदृढ़ कर संस्थागत परिणामों को और बेहतर बनाया जाए। मुख्य सचिव ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित प्रथम एवं द्वितीय स्तर की समितियों की मासिक समीक्षा बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के साथ ही डेटा रिपोर्टिंग की शुद्धता एवं समयबद्ध प्रस्तुति पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन को और अधिक गति देने तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण कुमार, प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं परिवहन भवानी सिंह देथा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) सु शिखा मेहरा, आयुक्त पंचायती राज जोगाराम, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास पूनम, शासन सचिव वन एवं पर्यावरण बीजू जॉय, शासन सचिव ग्रामीण विकास पुष्पा सत्यानी, प्रबंध निदेशक एनएचएम (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित यादव, निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत, निदेशक स्थानीय निकाय प्रतीक जुइकर, संयुक्त सचिव संस्थागत वित्त एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम सी.पी. मण्डावरिया, तथा निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम आर.के. शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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