बालोतरा। प्रदेशवासियों को अब मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के माध्यम से हर माह 150 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। पर शर्त यह रहेगी कि उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर कम से कम 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। हालांकि एक किलोवॉट तक के सोलर पैनल का खर्चा भी राज्य सरकार ही वहन करेगी।
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता सोनाराम पटेल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी परिवारों को अधिक लाभ प्रदान करना एवं राज्य पर आने वाले वित्तीय भार को नियंत्रण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेते हुए निःशुल्क बिजली को 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट प्रतिमाह किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन तीन मॉडल्स के अनुसार होगा।
उपभोक्ता निःशुल्क लगा सकेंगे रूफ टॉप सोलर प्लांट
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता सोनाराम पटेल ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष के आधार पर 150 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ तभी दिया जाएगा, जब वे अपने मकान की छतों पर सोलर प्लांट लगवाएंगे। राज्य सरकार डिस्कॉम के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं की छतों पर 1.1 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट निःशुल्क लगवाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के बाद शेष लागत वहन करने के लिए डिस्कॉम की ओर से किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लिया जाएगा। इस ऋण की मासिक किस्त तीन साल तक डिस्कॉम की ओर से राज्य सरकार के माध्यम से वहन की जाएगी। रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना तक राज्य सरकार की ओर से वर्तमान टैरिफ सब्सिडी वहन की जाएगी। इसके बाद आगामी तीन साल तक राज्य सरकार की ओर से डिस्कॉम को सोलर प्लांट की लागत का मासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा। प्लांट लगाने का काम राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेता ही करेंगे। प्लांट की लागत (मीटरिंग लागत छोड़कर) 50 हजार रुपए अनुमानित है। जिसमें से 33 हजार रुपए केन्द्रीय वित्तीय सहायता है। उपभोक्ताओं के डिस्कॉम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जिसके लिए उपभोक्ता हर माह 75 रुपए वहन करेंगे।
उन्होने बताया कि उपभोक्ता ज्यादा पॉवर के सोलर पैनल भी लगवा सकेंगे। 1.1 किलोवाट पर 50 हजार रुपए, 2 किलोवाट पर 77 हजा रुपए और 3 व अधिक किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर 95 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
जगह के अभाव में लगेंगे सामूहिक प्लांट
गत वित्तीय वर्ष में 150 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले, कम आय वाले ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ता, जिनके घरों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए जगह की कमी के कारण पीएम सूर्य घर योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से एचएएम मॉडल के तहत जीएसएस और अन्य स्थान पर डिस्कॉम की तरफ से सामूहिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। यदि कोई उपभोक्ता सामूहिक सोलर प्लांट का लाभ नहीं लेकर स्वयं के खर्चे पर प्लांट लगवाना चाहता है तो उसको स्मार्ट मीटर व अन्य वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस मॉडल के तहत ऊर्जा का समुचित उपयोग एवं अपव्यय नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को शेष बची सौर ऊर्जा देने पर एक रुपए प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि को अगले माह के मीटर किराए में समायोजित किया जाएगा। इन उपभोक्ताओं के यहां डिस्कॉम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जिसके प्रति माह 75 रुपए उपभोक्ता को वहन करने होंगे।
पीएम सूर्य घर बिजली योजना का इन्हें मिलेगा लाभ
पीएम सूर्य घर बिजली योजना के माध्यम से रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का मॉडल ऐसे उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना में पंजीयन करवाकर केन्द्रीय वित्तीय सहायता का लाभ उठाकर अपने घरों पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को ग्रिड में दी जा रही सौर ऊर्जा पर वर्तमान दर 2.71 रुपए प्रति यूनिट के अलावा एक निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप व प्रतिमाह 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।