जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद करीब 6 लाख नॉन-गजटेड कर्मचारियों को एडहॉक बोनस देने के आदेश सोमवार शाम जारी कर दिए गए हैं।इस निर्णय से सरकार पर लगभग ₹500 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह बोनस पे-मैट्रिक्स के लेवल-12 या ग्रेड पे ₹4800 और उससे कम वेतन वाले कर्मचारियों को मिलेगा।बोनस की गणना ₹7000 के मूल वेतन और 30 दिन के महीने के आधार पर की जाएगी।कर्मचारी को अधिकतम ₹7000 का बोनस दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि बोनस का 75% हिस्सा नकद दिया जाएगा, जबकि 25% राशि कर्मचारी के जीपीएफ (General Provident Fund) खाते में जमा की जाएगी। इस लाभ का दायरा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मियों तक भी विस्तारित होगा।

सीएम और वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद जारी आदेश
सोमवार दोपहर बाद ही उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने फाइल को मंजूरी दी थी।इसके तुरंत बाद वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बोनस की गणना और भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।सरकार का कहना है कि यह बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि वे त्योहार की तैयारी आराम से कर सकें।

डीए बढ़ोतरी के बाद अब बोनस की सौगात
राज्य सरकार ने 10 दिन पहले ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी।इसके बाद अब बोनस की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी और उत्साह का माहौल है।डीए बढ़ाने के आदेश मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी किए गए थे।इससे अब राज्य कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है।यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ
राजस्थान में करीब 8 लाख राज्य कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स हैं, जिन्हें बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा।इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी यह लाभ दिया जाएगा।बढ़े हुए डीए से सरकार पर ₹1230 करोड़ का सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा के बाद, परंपरा के अनुसार राजस्थान सरकार ने भी त्वरित निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए।

कैसे मिलेगा बढ़े हुए डीए और बोनस का भुगतान
सरकार ने बताया कि नवंबर माह के वेतन (अक्टूबर के लिए) में कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के तीन माह का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के पीएफ खातों में जमा कराया जाएगा।
पेंशनर्स को 1 जुलाई से नकद डीए भुगतान दिया जाएगा। बोनस भुगतान का प्रोसेस भी इसी महीने पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कर्मचारी दिवाली से पहले नकद लाभ उठा सकें।

सरकार का उद्देश्य: कर्मचारियों में उत्साह और आर्थिक राहत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को प्रोत्साहन और आर्थिक राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।डीए वृद्धि और बोनस भुगतान से कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त आय आएगी, जिससे त्योहार के समय उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि उत्पादकता और प्रशासनिक कार्यक्षमता में भी वृद्धि करेगा।