दिल्ली उच्च न्यायालय पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है, जो दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हैं, जिसमें उन पर धोखाधड़ी करने और गैरकानूनी तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ का दावा करने का आरोप लगाया गया है। नागरिक. सेवा परीक्षा. न्यायमूर्ति चंदर धारी सिंह की पीठ ने 27 नवंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस बीच, अदालत ने अंतिम निर्णय आने तक खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है।

खेडकर ने अधिवक्ता बीना माधवन के माध्यम से कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और कहा कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है। हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता संजीव भंडारी के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि जांच जारी है, और बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही कहा कि साजिश के कुछ पहलुओं की अभी भी जांच करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह नाम परिवर्तन धोखाधड़ी से अधिक प्रयासों का लाभ उठाने के लिए किया गया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में एक बड़ी साजिश सामने आ रही है।