जयपुर । राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक जमीन की नीलामी नहीं की जाएगी। आज तक इंडस्ट्रियल प्लॉट को ऑक्शन के जरिए भी एलॉट किया जाता था, उससे वे लोग अपनी भी जमीन खरीद में शामिल हो जाते थे, जिनको वास्तव में कोई उद्योग शुरू करना ही नहीं होता। और उस जमीन की कीमत वास्तविक उद्यमी की पहुंच से ही बाहर हो जाती थी। इसलिए रियल एस्टेट का काम करने वालों कोइस प्रक्रिया से दूर ही रखा जाएगा।

वे आज किशनगढ़ में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की दो दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर देश-दुनिया के स्टोन उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे।मार्बल एसोसिएशन सभागार में आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र में उद्योग मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 21 उद्योग नीतियों पर काम किया है जिसमें से ज्यादातर की घोषणा राइजिंग राजस्थान के समय हो चुकी हैं। राठौड़ ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेट समिट का आयोजन दो उद्देश्यों को लेकर किया गया था जिसमें व्यापार को आसान और सस्ता बनाना है।राठौड़ ने कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे है।

रोड नेटवर्क में प्रदेश का दूसरा स्थान है।उद्योग मंत्री ने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय में जुड़ी वर्कफॉर्स को स्किल्ड करने के लिए सरकार सहयोग करेगी।राठौड़ ने कहा कि टाइल्स उद्योग के कारण आज मार्बल इंडस्ट्री के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आरएंडडी के जरिए पत्थर उद्योग को नई ऊंचाई दी जा सकती है। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि ईआरसीपी के जरिए क्षेत्र की पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा।लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा भारत का उद्यम कौशल सदियों से उत्कृष्ट रहा है। देश 5जी के बाद 6जी की ओर बढ़ रहा है। लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए योगेश गौतम ने कार्यक्रम का संचालन किया।