असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार मूल लोगों के हितों की रक्षा के लिए असम संधि के खंड छह पर गठित न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की 52 सिफारिशों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों को 15 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। असम समझौते के खंड छह में कहा गया है कि असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान एवं विरासत को संजोकर रखने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा दी जाएगी।शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ समिति की सिफारिशों पर अमल को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है- जिनमें से 52 को राज्य सरकार सीधे लागू कर सकती है, पांच को राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से लागू कर सकती हैं, जबकि बाकी केंद्र के दायरे में आती हैं।’’

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी एक बैठक में समिति की 67 में से 57 सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। शर्मा ने यह भी घोषणा की कि 52 सिफारिशें ज्यादातर स्थानीय लोगों की और भूमि अधिकारों से संबंधित सुरक्षा उपाय हैं।नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद 2019 में समिति का गठन किया गया था और रिपोर्ट 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपने के लिए सौंपी गई थी। असम समझौते पर 1985 में छह साल लंबे हिंसक विदेशी विरोधी आंदोलन के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।