जयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जनजाति बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट आवंटन विधानसभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है। अनुसूचित जनसंख्या, संसाधनों तथा बजट उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्र की सापेक्ष मांग को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति के लोगों को मूलभूत सुविधाओं द्वारा लाभान्वित किया जाता है।
खराड़ी ने बताया कि सहाडा विधानसभा क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य गांवों में विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्षेत्र की सापेक्ष आवश्यकता, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, संसाधनों तथा बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति जारी की जा सकेगी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सहाडा में मूलभूत सुविधाओं हेतु विगत पांच वर्षों में स्वीकृत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखी।
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक लादु लाल पितलिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 26 मई 2023 को विभागीय आदेश द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। जिसके विरूद्ध ग्राम पंचायतों में जनजाति भागीदारी योजनान्तर्गत 17 अक्टूबर 2024 को विभागीय पत्रांक 29275-83 द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
