धौलपुर। भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार दिया जायेगा। राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार हेतु 3 श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। राज्य स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार-2025 हेतु पात्रता के अन्तर्गत व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, संस्था राजस्थान में पंजीकृत होनी चाहिए, जिला कलक्टर द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र, संस्था, व्यक्ति अनुसूचित जातियों व जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत होना चाहिए, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका या योगदान रहा हो। आवेदनकर्ता की आयु 40 वर्ष से अधिक हो तथा संस्था कम से कम 5 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत होनी चाहिये। संस्था या व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये गये हों।
राज्य स्तरीय अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार-2025 के लिये पात्रता
वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये एवं संस्था राजस्थान में पंजीकृत होनी चाहिये। जिला कलक्टर द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र होना चाहिये। संस्था, महिला अनुसूचित जातियों व जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत होनी चाहिये। महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका या योगदान किया हो। आवेदनकर्ता महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक व संस्था कम से कम 4 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत होनी चाहिये। संस्था या महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये गये हों।
राज्य स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार-2025 हेतु पात्रता
अधिवक्ता राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिये। जिला कलक्टर तथा सेशन न्यायाधीश द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र होना चाहिये। अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निशुल्क व न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से प्रभाव। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए प्रचलित अधिनियमों, नियमों में कोई संशोधन करवाया हो, नये अधिनियम, नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो।
उक्त पुरस्कारों हेतु इच्छुक व्यक्ति, महिला, संस्था 15 मार्च तक कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में भरकर दस्तावेज सलंग्न कर आवेदन कर सकते हैं।