विदेश की धरती से भारत की कमियां गिनाने के बजाय राहुल गांधी देश को बताएं समाधान का रास्ता

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भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सत्ता को जवाबदेह बनाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन विपक्ष की राजनीति केवल आलोचना और आरोपों तक सीमित रह जाए तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगते हैं। देश को केवल यह बताने से काम नहीं चलेगा कि समस्याएं कितनी हैं, बल्कि यह भी बताना होगा कि उनका समाधान कैसे होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारत में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश के युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही है और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी और चुनावी निष्पक्षता लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की समस्याओं को विदेश में गिनाने से उनका समाधान निकल आएगा? क्या राहुल गांधी के पास इन समस्याओं को दूर करने की कोई ठोस योजना भी है?
पिछले ग्यारह वर्षों में राहुल गांधी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अलग-अलग अवसरों पर उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में किसी भी नेता को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता विदेश में भारत की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाता है तो उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह देश की उपलब्धियों और संभावनाओं को भी सामने रखे। भारत केवल समस्याओं से घिरा देश नहीं है। यहां विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, सड़क, रेल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। भारतीय युवा दुनिया के अनेक देशों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इन उपलब्धियों को स्वीकार करना किसी सरकार का समर्थन करना नहीं, बल्कि देश की प्रगति को पहचानना है।
राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के पास इसका क्या समाधान है। युवाओं को रोजगार चाहिए, केवल भाषण नहीं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। सरकार से रोजगार के आंकड़ों और रिक्त पदों पर सवाल पूछना उचित है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी रोजगार नीति जनता के सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस यह बताए कि सत्ता में आने पर वह कितने रोजगार के अवसर पैदा करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाएगी। केवल निराशा का वातावरण बताने से युवाओं का विश्वास नहीं जीता जा सकता।
इसी तरह राहुल गांधी ने मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को हर उचित सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना भी जरूरी है। यदि कांग्रेस के पास मतदाता सूची में गड़बड़ी या चुनावी अनियमितता से जुड़े दस्तावेज हैं तो उन्हें निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रास्ता अपनाना चाहिए। लोकतंत्र में आरोप लगाने की स्वतंत्रता के साथ प्रमाण देने की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। बिना ठोस आधार के बार-बार संदेह जताने से मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना करना राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेद लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और उसे उसे जनता के सामने रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन हर मुद्दे को मोदी, शाह या संघ के विरोध से जोड़ देने से जनता की मूल समस्याओं पर चर्चा कमजोर पड़ जाती है। देश की राजनीति व्यक्तियों के विरोध से आगे बढ़कर नीतियों और विकास के विकल्पों पर केंद्रित होनी चाहिए।
यहां एक बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व से भी है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता आखिर चुप क्यों रहते हैं? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा मंच नहीं है जहां विदेश में दिए गए बयानों की समीक्षा हो सके? क्या पार्टी नेतृत्व यह नहीं देखता कि इस तरह के बयानों से आम मतदाता के बीच क्या संदेश जाता है? किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व की बात महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। कांग्रेस को अपने नेता के हर बयान का समर्थन करने के बजाय तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन करना चाहिए। यदि किसी बयान से देश के भीतर या बाहर गलत संदेश जाता है तो उस पर स्पष्टता देना पार्टी का दायित्व है।
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार के अनेक आरोप और विवाद तत्कालीन सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गए थे। जनता ने चुनाव में अपना निर्णय सुनाया और सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस अपने संगठन और राजनीतिक कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव नहीं कर पाई। केवल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने से पार्टी का खोया जनाधार वापस नहीं आने वाला। जनता को यह जानना है कि कांग्रेस के पास देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, किसान, मजदूर और मध्यमवर्ग के लिए कौन सी नई योजनाएं हैं।
राजनीति में विरोध करना आसान है, लेकिन जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प रखना कठिन जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि मतदाता अब केवल भाषण सुनकर निर्णय नहीं करता। वह काम, नेतृत्व, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को भी देखता है। विदेश में जाकर भारत की कमियां गिनाने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि उन कमियों को दूर करने के लिए उनकी पार्टी क्या करेगी। सरकार को भी आलोचनाओं का जवाब तथ्यों और अपने काम के आधार पर देना चाहिए।
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है। देश की छवि किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। सरकार की गलतियों पर सवाल उठना चाहिए और विपक्ष की गलतियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लगातार आरोप लगाने से मतदाताओं का दिल नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस को भी अपने नेतृत्व से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर पार्टी देश को कौन सा रास्ता दिखाना चाहती है। जनता को आरोपों की राजनीति नहीं, समाधान की राजनीति चाहिए। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी केवल समस्याओं की सूची पेश करने के बजाय उनका व्यावहारिक समाधान बताएं। लोकतंत्र में वही नेतृत्व लंबे समय तक जनता का विश्वास हासिल करता है, जो सवाल उठाने के साथ जवाब और विकल्प देने की क्षमता भी रखता हो।

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