जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में रीको द्वारा लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत की निर्बाध उपलब्धता, सड़कों के निर्माण एवं सुधार तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के आधुनिक एवं सुदृढ़ विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम छमाही पूरी होने से पहले ही रीको द्वारा 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की 250 से ज्यादा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए 1,460 कार्यादेश जारी किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। ये कार्यादेश औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, विद्युत, जल निकासी सहित अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार करने के उद्देश्य से रीको द्वारा 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास के लिए 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इनमें स्टोन मंडी, बडनूर (अजमेर), औद्योगिक क्षेत्र देरोली (कोटा), औद्योगिक क्षेत्र सांकरिया (भीलवाड़ा), औद्योगिक क्षेत्र देवनगर, तहसील फागी (जयपुर), स्टोन मंडी, दौसा, औद्योगिक क्षेत्र हाजी सागर (मंडौर) तथा औद्योगिक क्षेत्र राजूखेड़ा, तहसील रामगंजमंडी (कोटा) सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। रीको के इन प्रयासों से नए निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश के आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलेगी।
छह माह से कम समय में रीको ने जारी की 2,800 करोड़ रुपये की 250 से अधिक स्वीकृतियां
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