जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में बाल अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि “राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाओं और बालकों को सुरक्षित आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले। बालिकाओं के पुनर्वास के कार्य को प्राथमिकता से किया जाए। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए और यदि वे रोजगार की ओर बढ़ना चाहें तो उन्हें विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए जाएं। बालिकाओं को माता-पिता के पास भेजने के लिए माता-पिता और बालिकाओं दोनों की प्रभावी काउंसलिंग की जाए।”
बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश
1. बाल गृहों एवं बालिका गृहों का सुदृढीकरण: विभाग द्वारा संचालित बाल गृहों एवं बालिका गृहों के भवनों की आवश्यक मरम्मत तत्काल कराई जाए। वहां आवासित बालक-बालिकाओं को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सभी आवश्यक सेवाओं की निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित की जाए।
2. कौशल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास: आवासित बालक-बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। बालिकाओं एवं उनके परिजनों की प्रभावी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि उनका सामाजिक पुनर्वास संभव हो सके।
3. शिशु गृहों में संसाधन विकास: शिशु गृहों में प्राप्त राशि का सदुपयोग कर वहां की व्यवस्थाओं एवं संसाधनों को और बेहतर बनाया जाए।
4. बजट उपयोग एवं मॉनिटरिंग: योजनाओं में प्राप्त बजट का समय पर उपयोग किया जाए। विभाग स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और किसी प्रकार की देरी न हो।
5. सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास: सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओ के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जाए। इस कार्य को जयपुर में पायलट बेसिस पर शुरू किया जाए।
6.जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित राजकीय बालक सम्प्रेषण गृह की मरम्मत का कार्य करवाये जाने के निर्देश दिए।
7. बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति: बजट में की गई घोषणाओं को समय पर पूर्ण किया जाए।
बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार शर्मा, आयुक्त निकाय गोहेन एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।