जैसलमेर। गृह विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिकता संहिता विधेयक-2026 के संबंध में विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं हितधारकों से सुझाव, अभिमत एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में गठित प्रारूप समिति की माननीय सदस्या डॉ. शुची चौहान द्वारा सोमवार, 6 जुलाई को जोधपुर संभाग एवं जिला स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इस जनसुनवाई के माध्यम से विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का संकलन एवं विश्लेषण किया जाएगा, जिससे व्यापक जनभावनाओं के अनुरूप प्रभावी प्रतिवेदन तैयार किया जा सके विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं हितधारकों के सुझाव एवं अभिमत प्राप्त करने, उनका संकलन एवं विश्लेषण कर संभाग स्तरीय समिति को प्रतिवेदन प्रेषित करने के उद्देश्य से गठित जिला स्तरीय जनसुनवाई समिति की जनसुनवाई सोमवार, 6 जुलाई को सायं 4ः00 बजे से 5ः00 बजे तक जैसलमेर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एन.आई.सी. वी.सी. हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वही प्रथम चरण में संभाग स्तरीय जनसुनवाई प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक आयोजित होगी। जिसमें सभी वर्चअली माध्यम से उपस्थित रहंेेगे। जनसुनवाई में जिले के माननीय सांसद, विधायक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जिला प्रमुख, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, धर्मगुरु, सामाजिक विज्ञान एवं विधि विषय के शिक्षाविद, विधिवेत्ता, समाजसेवी संगठन, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों एवं चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों से निर्धारित समय पर जनसुनवाई में उपस्थित होकर राजस्थान समान नागरिकता संहिता विधेयक-2026 के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव, अभिमत एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। प्रशासन ने कहा है कि व्यापक जनसहभागिता के माध्यम से प्राप्त सुझाव विधेयक को अधिक समावेशी, व्यावहारिक एवं जनोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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