जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए विभागीय सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (आरएसएचएए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित परिवादों एवं उनके निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अटल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों, उनके निस्तारण की स्थिति, औसत निस्तारण अवधि, संतुष्टि प्रतिशत तथा लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस), मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा योजना), स्वास्थ्य बीमा लाभ, अस्पतालों द्वारा सेवा प्रदायगी एवं तकनीकी समस्याओं से संबंधित शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की।
शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर दिया जोर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निर्देश दिए कि आरजीएचएस भुगतान एवं पुनर्भुगतान (रीइम्बर्समेंट) से संबंधित मामलों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए । इससे लाभार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रकरण सीधे आमजन के हितों से जुड़े होते हैं। इसके लिए इनके निराकरण में संवेदनशीलता एवं तत्परता बरती जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कोविड प्रभावित परिवारों, संविदा कार्मिकों तथा अन्य पात्र श्रेणियों के लाभार्थियों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्रता से संबंधित शिकायतों में अधिकांश मामलों का संबंध जनाधार में दर्ज श्रेणी से होता है। इसके लिए प्रार्थियों को सही श्रेणी अंकित कराने के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
कैटेगरी निर्धारण एवं तकनीकी समाधान पर विशेष बल
अटल ने शिकायतों के विषयवार वर्गीकरण (कैटेगरीकरण) की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार शिकायतों का पुनः वर्गीकरण (री-कैटेगराइजेशन) करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतें सही विभाग एवं सही श्रेणी में दर्ज होने से उनके निस्तारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। उन्होंने संपर्क पोर्टल में कार्यरत कार्मिकों को समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने, शिकायतों को संबंधित विभागों में सही रूप से दर्ज करने तथा विषयवार मैपिंग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मां योजना एवं आरजीएचएस से संबंधित आईटी आधारित समस्याओं के तकनीकी समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने औसत निस्तारण समय को राज्य औसत से बेहतर बनाने तथा परिवादियों की संतुष्टि प्रतिशत में वृद्धि के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
परिवादियों से सीधे संवाद कर जाना फीडबैक
इसके पश्चात अटल ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया तथा विभिन्न परिवादियों से दूरभाष पर सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रार्थी उज्जवल से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित शिकायत के संबंध में चर्चा कर भुगतान प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की। प्रार्थी भीमसेन को बीमा पॉलिसी की श्रेणी परिवर्तन संबंधी शिकायत पर अवगत कराया गया कि जनाधार कार्ड में आवश्यक श्रेणी संशोधन होने पर उन्हें वांछित श्रेणी का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार प्रार्थी भोमचंद द्वारा चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध नहीं कराने संबंधी शिकायत पर संबंधित अस्पताल के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्रार्थी फतह से परिवाद के निस्तारण के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया गया। उन्होंने नवरत्न एवं संतोष देवी से मां योजना से संबंधित शिकायतों पर चर्चा कर प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली। वहीं सुरेश एवं ऋषभ द्वारा आरजीएचएस के अंतर्गत पुनर्भुगतान नहीं होने की शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई कर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया।
जनसुनवाई प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की पहल
अटल ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य सरकार एवं आमजन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण से आमजन का विश्वास बढ़ता है तथा शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुदृढ़ होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समाधान संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ किया जाए तथा परिवादी को समय-समय पर उसकी शिकायत की प्रगति से भी अवगत कराया जाए। इस अवसर पर राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।