नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करते हुए निचले सदन के सदस्यों पर आरोप लगाकर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। बिरला को लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि मैं लोकसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 222 के प्रावधानों के तहत भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न का नोटिस देता हूं, क्योंकि उन्होंने 18 अप्रैल, 2026 को प्रसारित अपने संबोधन/भाषण में लोकसभा सदस्यों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।
18 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 की हार के बाद यह संबोधन दिया गया, क्योंकि विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने 29 मिनट के भाषण में विपक्षी दलों द्वारा विधेयक को रोकने की आलोचना की और विपक्ष के सदस्यों के मतदान पैटर्न पर सीधा प्रहार करते हुए उन पर इरादे थोपे।
वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे निर्वाचित प्रतिनिधि पर सवाल उठाना न केवल व्यक्तिगत हमला है, बल्कि संसद के अधिकार और भारत की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि संसद की गरिमा और उसके सदस्यों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाएँ, ताकि ऐसे उल्लंघन न तो अनदेखे किए जाएँ और न ही दोहराए जाएँ।
वेणुगोपाल के पत्र को टैग करते हुए, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री के तथाकथित राष्ट्र संबोधन के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लोकसभा में उनके नापाक मंसूबों की हार के बाद आया है, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी – विपक्ष की पूर्ण एकता और एकजुटता।
