जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने खान विभाग के फील्ड अधिकारियों को आगामी सात दिनों में मार्च माह के निर्धारित 1550 करोड़ रुपए के लक्ष्यानुसार शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन गतिविधियों कार्रवाई के दौरान की जुर्माना राशि वसूलने, आरसीसी – ईआरसीसी ठेकों के ऑक्शन व देय रॉयल्टी की वसूली, एसएमई स्तर पर राजस्व संग्रहण की दैनिक समीक्षा, विष्लेषण व मार्गदर्शन, मुख्यालय स्तर से नियमित समीक्षा व राजस्व वसूली में कमी वाले कार्यालयों से समन्वय व वसूली में तेजी लाने, पुरानी बकाया की वसूली और करन्ट बकाया की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व संग्रहण के सभी संभावित क्षेत्रों से वसूली के कारगर प्रयास किये जाने हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान अपर्णा अरोरा मंगलवार को सचिवालय से राजस्व लक्ष्यों की वसूली के संबंध में हाईब्रीड मोड़ पर फील्ड अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रही थी। उन्होंने बताया कि 12 प्रतिशत विकास दर के साथ 23 मार्च तक 9620 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है यह गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि खान विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों में से एक हैं ऐसे में राजस्व संग्रहण में किसी भी स्तर पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अरोरा ने कहा कि आगामी सात दिनों में विभाग का प्रमुख फोकस राजस्व संग्रहण होने के साथ ही आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों की नीलामी सुनिश्चित कराने, अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा। हाईब्रीड बैठक के दौरान उन्होंने एसएमई स्तर के सभी अधिकारियों से संवाद कायम किया और राजस्व वसूली के कारगर प्रयासों के निर्देश दिए। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर ने राजस्व वसूली लक्ष्यों और उनके अनुसार वसूली प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने राजस्व संग्रहण के विभागीय रोडमैप की जानकारी देते हुए विश्वास दिलाया कि मार्च माह के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाएगा। हाईब्रीड बैठक में विशेषाधिकारी कृष्ण शर्मा, वितीय सलाहकार सुरेश चन्द्र व विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंता स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।