जयपुर। नेशनल डिफेन्स कॉलेज- एनडीसी के प्रतिनिधिमंडल के राजस्थान भ्रमण के अंतर्गत सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों के साथ एक परिचयात्मक एवं संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। यह संवाद “अंडरस्टैंडिंग इंडिया स्टडी टूर” के तहत आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना व भारतीय राजस्व सेवा के आला अधिकारी तथा विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के संवाद से राज्य के प्रशासनिक अनुभव, विकास मॉडल और नीतिगत दृष्टिकोण को साझा करने का सशक्त मंच मिलता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अध्ययन भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल के साथ निरंतर संवाद एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास, प्रशासनिक ढांचे, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रों में संचालित प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समग्र जानकारी प्रदान की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग शिखर अग्रवाल ने औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन नीतियों, औद्योगिक पार्कों, निर्यात संवर्धन एवं रोजगार सृजन से संबंधित पहलुओं की जानकारी साझा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल एवं उद्यमिता, रोजगार विभाग संदीप वर्मा ने कौशल प्रशिक्षण, रोजगार मेलों, अप्रेंटिसशिप, आईटीआई सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के लिए संचालित योजनाओं पर प्रस्तुति दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कुलदीप रांका ने उच्च शिक्षा संस्थानों, छात्रवृत्तियों, बालिका शिक्षा, अधोसंरचना विकास एवं रोजगारोन्मुख पहलों पर जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी, सोलर दीदी एवं ड्रोन दीदी जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह भास्कर आत्माराम सावंत ने आंतरिक सुरक्षा, कानून— व्यवस्था, साइबर अपराध नियंत्रण, टास्क फोर्स गठन, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था तथा नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की जानकारी साझा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उर्जा विभाग अजिताभ शर्मा द्वारा समग्र विद्युत क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं, पीएम-कुसुम एवं पीएम-सूर्य घर योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गायत्री ए. राठौड ने राज्य की स्वास्थ्य अधोसंरचना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों, तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं, डिजिटल ओपीडी प्रबंधन तथा वृद्धजन देखभाल से जुड़ी पहलों की जानकारी दी । प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग टी. रविकान्त द्वारा राज्य की खनिज संपदा, खनन नीलामी, महत्वपूर्ण खनिजों की खोज एवं ऊर्जा सुरक्षा में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग भवानी सिंह देथा ने महिला द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, बालिका सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, कौशल विकास एवं सामाजिक संरक्षण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी । प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी द्वारा अमृत योजना, जलापूर्ति, सीवरेज, जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल द्वारा शिक्षा की स्थिति, आधारभूत संरचना, पीएम- विद्यालय, स्मार्ट क्लासरूम एवं विद्यार्थी कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। शासन सचिव आयोजना, सूचना प्रौद्यो‍गिकी एवं संचार विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने राज्य की समग्र प्रोफाइल, आर्थिक परिदृश्य तथा “विकसित राजस्थान@2047” की दीर्घकालिक विकास दृष्टि पर जानकारी साझा की। उन्होंने ई-गवर्नेंस, राज्य डेटा सेंटर, राजनेट, जन सूचना पोर्टल, ई-मित्र सेवाओं, राजस्थान सम्पर्क तथा अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से तकनीक आधारित शासन सुधारों पर जानकारी दी। शासन सचिव एवं पंजीयक, सहकारिता विभाग आनन्दी द्वारा सहकारी ऋण, ब्याज अनुदान, कोर-बैंकिंग, भंडारण सुविधाओं तथा किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, छात्रवृत्ति, कोचिंग सहायता एवं वंचित वर्गों के पुनर्वास से जुड़े कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। बैठक में राज्य सरकार के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।