जयपुर। पर्यावरण राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों का 2 माह में एक बार विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच का भी प्रावधान भी है। पर्यावरण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हरिमोहन शर्मा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाईयों की जाँच के दौरान कमियां पाई जाने पर नोटिस दिया जाता है और नियमानुसार फिर से निरिक्षण किया जाता है। निरिक्षण में कमी नहीं पाई जाने पर इकाई को संचालित जारी रखने की सहमति दी जाती है। इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 61 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 48 इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों से संबंधित कमियां पाई गई। इस अवधि में मंडल को प्रदूषण से संबंधित कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने इन इकाइयों और कार्रवाई का विवरण सदन पटल पर रखा।