जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, खनिज एवं पेट्रोलियम तथा आयोजना विभाग के सचिवों की बैठक ली। उन्होंने इन विभागों में संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं तथा विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्यों और प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित राजस्थान @ 2047 राज्य के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप है। विकास कार्यों के समयबद्ध निष्पादन से ही इसके लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए वर्षवार प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं के कार्य तय समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आंनद कुमार ने औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण तथा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरित अरावली विकास कार्यक्रम के तहत 30 हजार हैक्टेयर में पौधारोपण के कार्य किये गए हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस और जापान के सहयोग से विभिन्न जिलों में हरित राजस्थान कार्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है।
खनिज एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकान्त ने बताया कि खनन से संबंधित 27 बजट घोषणाओं में से 16 के कार्य पूर्ण हो गए हैं तथा 8 में कार्य चल रहा है। शेष 3 घोषणाओं के कार्य भी शुरू किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसके इष्टतम उपयोग के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने प्रदेश में निःशुल्क बिजली योजना की क्रियान्विति के बारे में जानकारी दी।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी. के उपाध्याय ने कहा कि वन विभाग द्वारा रिवाइल्डिंग परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत अनाथ शावकों को शिकार करने तथा जंगल में सर्वाइवल के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें पुनः जंगल में छोड़ा जाता है। यह योजना उड़ीसा के बाद अब राजस्थान में शुरू की गई है। उन्होंने वर्तमान में प्रदेश में बाघों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में भी बताया। बैठक में डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव आयोजना के अतिरिक्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
