काठमांडू। नेपाल के तीन पूर्व प्रधानमंत्री तथा दो पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। इस जांच के घेरे में पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हैं। इसी तरह पूर्व विदेश मंत्री आरजू देउबा और पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के खिलाफ भी देशभर से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सितंबर 8 और 9 को नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री तथा पूर्व मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपए नकद मिलने और करोड़ों रुपए के जलाए जाने की घटना के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है। नेपाल के संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने देशभर के सभी बैंकों, नेपाल स्टॉक एक्सचेंज, उद्योग विभाग, कंपनी रजिस्ट्रार में पत्र लिख कर इन तीन पूर्व प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों के व्यक्तिगत, परिवार, और उनके रिश्तेदार के नाम पर रहे किसी भी प्रकार की संपत्ति, बैंक अकाउंट में रहे नकद, फिक्स्ड डिपोजिट, शेयर, कंपनी उनके नाम पर है तो उसका संपूर्ण विवरण एक महीने के भीतर विभाग में जमा करने के लिए कहा है। गृहमंत्री ओमप्रकाश आर्याल ने कहा कि विभाग के निर्देशन पत्र को देश के सभी 76 जिलों में भेज कर उनके तीन पुश्तों का संपत्ति ब्यौरा देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अन्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा लेकिन पिछले एक दशक से इन्हीं तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों के पर पर रहने के कारण शुरुआत इन्हीं से की गई है। गृहमंत्री आर्याल ने बताया कि पूर्व मंत्री डा आरजू राणा देउबा, उनके बेटे जयवीर देउबा, उनके भाई भूषण राणा तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी जांच के दायरे में लाया गया है। इसी तरह पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का जो आंदोलन के बाद से ही अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है।