जयपुर। राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने राजस्व वसूली की कवायद तेज करते हुए राजस्व संग्रहण पर खास फोकस किया है। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान विभाग टी. रविकान्त ने अधिकारियों से कहा है कि विभागीय राजस्व वसूली के ठोस प्रयास परिलक्षित होने के साथ ही बकाया राशि की भी समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुराना बकाया राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार ने एमनेस्टी योजना लागू करते हुए आकर्षक रियायतें दी है ऐसे में बकायादारों से समन्वय बनाते हुए वसूली के ठोस प्रयास करें। एमनेस्टी योजना की बकायादारों तक प्रभावी तरीके से जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्हें एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया जाएं। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त बुधवार को उदयपुर के खनिज भवन में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों की मासिक किश्तों की भी माह के प्रथम सप्ताह में ही वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी बकाया, चालू बकाया और अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के दौरान लगाये गये जुर्माना राशि की शतप्रतिशत राशि वसूली पर जोर दिया। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभागीय राजस्व संग्रहण के लक्ष्यों में अधिक बढ़ोतरी की है पर हमें समन्वित प्रयास करते हुए लक्ष्यों के अनुसार शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करना होगा। उन्होंने कहा कि वसूली के ठोस प्रयास रिजल्ट के रुप में परिलक्षित होने चाहिए। रविकान्त ने मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान के पहले पायदान पर होने के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि हमें इस गति को बनाये रखने के साथ ही माइनर मिनरल प्लॉटों के ऑक्शन में भी तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्पष्ट संदेश है कि खनिज सेक्टर में राजस्थान को देश में अग्रणी प्रदेश बनाना है और इसके लिए हमें ठोस प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने विभागीय डीएमजीओएमएस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाते हुए विभागीय कार्यों को पेपरलेस बनाने पर जोर दिया। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर ने विश्वास दिलाया कि विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्य करते हुए माइनिंग सेक्टर में नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि विभाग के मॉनेटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है वहीं फील्ड अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए अन्य कार्यों सहित राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के समन्वित प्रयास किये जाएंगे। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।