जयपुर। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 1486 जमा मांगपत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन एवं 574 आवेदन मांगपत्र जारी करने हेतु लंबित थे। राज्य सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2024 के पश्चात 31 अगस्त 2025 तक कुल 1213 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी जारी किये गये। शेष लंबित जमा मांगपत्र वाले आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। विधायक श्री विक्रम सिंह जाखल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2023 तक लंबित कृषि कनेक्शन आवेदनों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक प्रदेश में 1 लाख 59 हजार 29 कृषि कनेक्शन जारी किये गये। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। श्री नागर ने बतया कि लंबित जमा मांग पर आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। अन्य योजनाओं जैसे बूंद-बूंद फव्वारा एवं डिग्गी योजना इत्यादि के मांगपत्र तुरन्त प्राथमिकता से जारी कर कृषि कनेक्शन वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। इसी प्रकार सामान्य योजना में सामान्य श्रेणी के 22 फरवरी, 2022 के पश्चात के लंबित पंजीकृत आवेदकों के मांगपत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कटऑफ डेट के अनुसार जारी किये जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि इनके अतिरिक्त कृषि कनेक्शन नीति-2017 बिन्दु संख्या 7.1.2 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम-‘ए’ एवं ‘सी’ योजना के तहत 33/11 केवी सब-स्टेशनों, जहां कुसुम-ए’ एवं ‘सी’ के सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित एवं प्रचालित (Commissioned) किये जा चुके है एवं भविष्य में भी 33/11 केवी सब-स्टेशनी पर कुसुम-‘ए ‘ एवं ‘सी’ के सौर ऊर्जा सयंत्र Commissioned किये जाने हैं, ऐसे कुसुम-ए’ एवं ‘सी’ के सौर ऊर्जा सयंत्रों के Commissioned होने के पश्चात, सब-स्टेशनों पर लंबित सभी कृषि कनेक्शन जिनके मांगपत्र जमाएं आवेदित है, वहां कुसुम-‘ए ‘ एवं सी के सौर ऊर्जा सर्वों की क्षमता के अनुसार कृषि कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता पर जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। ROB-299 आदेश की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के लंबित जमा मांगपत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।