बूंदी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जिले में संचालित राजकीय और अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अर्पित जैन ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 मई, 2025 से शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में 21 राजकीय, 2 अनुदानित छात्रावास और 1 राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन छात्रावासों में छात्रों के लिए कुल 1115 और बालिका आवासीय विद्यालय में 280 छात्राओं के प्रवेश की क्षमता है। उन्होंने बताया कि इन छात्रावासों में चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास के साथ-साथ बिस्तर, चादर, तकिया, दोनों समय का भोजन, नाश्ता, सप्ताह में विशेष भोजन, 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म (सिलाई सहित), जूते-मोजे, तौलिया, गर्म जर्सी, बालों का तेल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई के लिए राशि, ज्ञानवर्धक पुस्तकें और समाचार पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे कठिन विषयों की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने बताया कि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की व्यवस्था लागू की है, और छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों तथा सामान्य दिशा-निर्देशों से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।