जयपुर। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बुधवार को भुगतान की गई सिलिकोसिस सहायता राशि का संबंधित विभागों से अंक मिलान एवं पुनर्भरण करवाने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन के सभागार भवन में आयोजित अहम बैठक में सिलिकोसिस नीति के तहत सिलिकोसिस योजना के नवीन या पुराने पोर्टल पर अंक मिलान के लंबित प्रकरण, नोडल अधिकारी स्तर पर सिलिकोसिस के मृत्यु सहायता के लिए लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाने सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।अग्रवाल ने कहा कि राज्य में न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति के तहत न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) रोग की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण एवं पीड़ित तथा पीड़ित के परिवार के पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।
इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा सिलिकोसिस सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से पीड़ितों को किया जा रहा है।निदेशक ने कहा कि इस योजना में भुगतान की गयी सिलिकोसिस जीवित या मृत्यु सहायता का संबंधित श्रमिक के खान विभाग या श्रम विभाग या अन्य (राज्य निधि) से अंकमिलान कर उक्त राशि का संबंधित विभाग से पुनर्भरण कर निधि में बजट प्राप्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि सहायता राशि के अंकमिलान एवं पुनर्भरण का कार्य लंबित होने के कारण वर्तमान में निधि में पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण पीड़ितों को समयबद्ध रूप से भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस पीडितों या परिवारजनों को भुगतान की सिलिकोसिस जीवित या मृत्यु सहायता राशि का संबंधित श्रमिक के खान विभाग या श्रम विभाग या अन्य (राज्य निधि) से अंकमिलान करवाकर उक्त राशि का संबंधित विभाग से न्यूमोकोनियोसिस निधि में पुनर्भरण करवाने के शीघ्र करवाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अतिरिक्त निदेशक (विशेष योग्यजन) चंद्रशेखर चौधरी सहित श्रम, खान एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय एवं नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जिला मुख्यालयों पर 28 मई को होगा कार्यशालाओं का आयोजनसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 28 मई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित करवाई जाएगी।निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को जिला स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मनोवैज्ञानिक, योग प्रशिक्षक, आहार विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, परामर्शदाताओं के अतिरिक्त जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे तथा वरिष्ठ नागरिकों से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यशालों में लगभग 75 से 300 प्रतिभागियों (जिसमें 75 प्रतिशत बुजुर्ग, 15 प्रतिशत युवा व 10 प्रतिशत अन्य) की भागीदारी के अतिरिक्त जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य सदस्य की उपस्थिति रहेगी। कार्यशाला में जिला विशेषयोग्यजन पुनर्वास केंद्र एवं प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र के माध्यम से आवश्यकतानुसार आंकलन पश्चात सहायक उपकरण और उपकरणों के वितरण के लिए शिविर और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-मित्र सेवा प्रदाता भी मौजूद रहेंगे।निदेशक ने कार्यशालाओं के सफल आयोजन के लिए जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से वरिष्ठ नागरिकों एवं स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं।
